राष्ट्रियसभाको मनोनीत सिटमा रस्साकस्सी: राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच शक्ति संघर्ष

सोमबार राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। आगामी २० फागुनमा कार्यकाल सकिने भएकाले १८ पदका लागि ११ माघमै निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूले शपथ लिएसँगै अब राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक मनोनीत सिट कसलाई दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एकतिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ। प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू मतदाता रहने यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट अधिकांश सदस्य चुनिएर आउँछन्। तर तीन जना सदस्य भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत गरिने व्यवस्था छ।

यही मनोनीत सिटका लागि अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच रस्साकस्सी चलिरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नी छोरी संज्ञा पौडेललाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न चाहेका छन्। यसअघि पनि नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक बन्दसूचीमा उनको नाम समावेश गरिएको थियो तर विवादपछि हटाइएको थियो। यदि संज्ञालाई सम्भव नभए तनहुँकै एक जना स्थानीय शिक्षकको नाम अघि बढाउने विकल्पसमेत पौडेलले राखेको बताइएको छ।

राष्ट्रपतिले आफूले सुझाएका नाम सिफारिस गर्न सरकारमाथि दबाब दिइरहेको चर्चा भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले भने त्यसबारे औपचारिक जानकारी नभएको जनाएको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले यस्तो दबाबबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने पक्षमा देखिएकी छन्। खनालले मंगलबार मात्रै कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्दै बहिर्गमनको प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। निर्वाचन सफल बनाउन उनले खेलेको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्कीले उनलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले खनाल मात्रै नभई गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका लागि पनि पहल गरिरहेको बताइएको छ। यी दुईमध्ये एक जनालाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउँदै पुनः मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता दिने योजना कार्कीको रहेको बुझिएको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएपछि उनको रोजाइको विषय पनि चर्चामा छ। स्रोतका अनुसार शाहको रोजाइमा डा. स्वर्णिम वाग्ले पर्ने सम्भावना कम देखिएको छ। पार्टीभित्रै वाग्लेसँग उनको सम्बन्ध राम्रो नभएको चर्चा चलिरहेको छ।

अर्थमन्त्री खनालले भने आफूलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने चर्चा चलिरहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै हाल त्यस्तो कुनै योजना नसोचेको बताएका छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा ५९ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। जसमध्ये ५६ जना सातै प्रदेशबाट ८–८ जनाका दरले निर्वाचित हुन्छन् भने ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। अहिले त्यही मनोनीत तीन सिटमध्ये एक सिटलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति संघर्ष देखिएको हो।